जाति विशेष बिदा नीति: सकारात्मक प्रयास कि विद्यालय र कार्यक्षेत्रमा नयाँ अन्योल ?
वालकृष्ण थापा क्षेत्री
देउखुरी, दाङ, असार १ गते सोमबार ।
सरकारले मुलुकको प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन भन्दै पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा कटौती गरी सम्बन्धित जातजाति र समुदाय विशेषलाई मात्र बिदा दिने नीति अघि सारेको छ। धेरै बिदाका कारण राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा ह्रास आएको भन्दै ल्याइएको यो अवधारणा आफैँमा सकारात्मक देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यन्वयनमा भने स्थानीय स्तरमा विभिन्न अन्योल र प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।
यो नयाँ नियमसँगै अब आउने गुरुङ, शेर्पा, तामाङ, नेवार, थारु लगायतका विभिन्न समुदायका सांस्कृतिक पर्वहरूमा पनि सोही समुदायका कर्मचारी र नागरिकलाई मात्र बिदा दिने परम्परा सुरु हुने देखिन्छ। तर, यो नीतिले विशेष गरी शैक्षिक संस्था र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुलो व्यावहारिक चुनौती थपिदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विद्यालय र कार्यक्षेत्रमा व्यवस्थापकीय संकट
स्थानीय सरोकारवाला तथा बुद्धिजीवीहरूका अनुसार यो नीतिको सबैभन्दा ठुलो असर विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा पर्ने देखिन्छ।
- शिक्षक बिदामा बस्दा विद्यार्थीको पढाइ के हुने? कुनै निश्चित समुदायको सांस्कृतिक पर्वका दिन सोही समुदायका शिक्षक बिदामा बस्दा, अन्य समुदायका विद्यार्थीहरू विद्यालय आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कक्षाकोठा कसले लिने र पढाइको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस कार्यविधि अझै स्पष्ट छैन।
- कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती: बैंक, वित्तीय संस्था, अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्ति (Front Desk) मा काम गर्ने कर्मचारी सम्बन्धित समुदायको भएर बिदामा बस्दा, सेवाग्राही मर्कामा पर्ने र सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ।
के भन्छन् स्थानीय?
“धेरै बिदा कटौती गरेर देशलाई चलायमान बनाउने सोच राम्रो हो,” एक स्थानीय विज्ञका भन्छन्, “तर शिक्षक र कर्मचारीको हकमा कुन समुदायको व्यक्ति कुन दिन अनुपस्थित हुने र उसको सट्टामा कसले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा विद्यालय र कार्यालयहरूमा अन्योल मात्र बढ्ने देखिन्छ।”
समानता र संस्कृति संरक्षणको पाटोलाई ध्यान दिँदै सरकारले ल्याएको यो ‘लक्षित बिदाको अवधारणालाई सफल बनाउन विद्यालय, स्थानीय तह र कार्यक्षेत्र अनुसार छुट्टै व्यावहारिक कार्यविधि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, यो नीतिले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनुको साटो दैनिक प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यतालिकामा थप जटिलता मात्र थप्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ।