लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार राति बसेको १८ औं बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछी सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीले भाग लिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले दिनुभएको थियो । पारित विधेयकअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ऐनले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने तथा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै राजस्व संकलन, बाँडफाँट र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार २१ गतेदेखि प्रदेश सभामा नियमित छलफल सुरु भएको थियो । चार दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा धारणा, सुझाव राखेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दिनुभएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समयमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको छ ।
