२ हजार ७२४ रुख कटान प्रकरण : राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सडक क्षेत्रका रुख कटान गरी ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी
दाङ, १६ भदौ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अध्यक्ष विष्टसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका–४ अर्नहवासम्म सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विभिन्न जातका २ हजार ७२४ वटा रुख कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कटान तथा ओसारपसार गरिएको थियो।
कटान गरिएका रुखबाट करिब ४० हजार ५५५ घनफिट काठ प्राप्त हुने र त्यसको मूल्य ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबर रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ। आयोगले उक्त रकम बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको जनाएको छ।
को–को बने प्रतिवादी ?
अख्तियारले सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामपुकार जयसवाल, डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्री, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गेमे खड्का र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीसहित अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रतिवादी बनाइएकामा राप्ती गाउँपालिका–४ का अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, राप्ती गाउँपालिका–२ का झविन्द्रप्रसाद भण्डारी तथा लमही नगरपालिका–२ का केशरबहादुर चौधरी पनि रहेका छन्।
अध्यक्ष विष्टविरुद्ध कति बिगो ?
अख्तियारले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टविरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार ८२५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गेमे खड्काविरुद्ध ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध १ लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामपुकार जयसवाल र तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीविरुद्ध भने जनही ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रुख कटान गरेको आरोप
अख्तियारका अनुसार सडक क्षेत्रभित्रका जोखिमयुक्त रुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रुख कटान तथा काठ ओसारपसार गरिएको आरोप छ।
सडक डिभिजनले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम आवश्यक छानबिन समिति वा अनुसन्धान अधिकृत तोकी प्रक्रिया अघि नबढाएको तथा वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनधिकृत रूपमा रुख कटान हुँदा आवश्यक नियन्त्रणको प्रयास नगरेको आयोगको दाबी छ।
त्यस्तै, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले समेत सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन नगरी उक्त कार्यमा सहयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।
२०७९ सालको उजुरीबाट अनुसन्धान
अख्तियारका अनुसार २०७९ सालको मंसिरको अन्तिम सातादेखि पुसको पहिलो सातासम्म सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका रुख कटान गरी काठ गायब पारिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सडक क्षेत्रभित्रका रुख कटान तथा काठ ओसारपसार गरिएको र त्यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीहरूलाई सजाय, बिगो असुलउपर तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
नोट : आरोपपत्र दायर हुनु दोषी ठहर हुनु होइन। प्रतिवादीहरूले अदालतमा आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार राख्छन् र अन्तिम फैसला विशेष अदालतको निर्णयपछि हुनेछ।
