मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत र आर्थिक सुधारको नयाँ प्रस्थान: यस्ता छन् बजेटका सकारात्मक पक्षहरू
काठमाडौँ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस पटकको बजेटले सर्वसाधारण नागरिक, मध्यमवर्ग र देशको आर्थिक संरचनामा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गरेको छ।
बजेटका केही मुख्य र स्वागतयोग्य राम्रा पक्षहरू यस प्रकार छन्:https://youtu.be/5Bv4iCDQzdo
१. मध्यमवर्गलाई ऐतिहासिक कर राहत (आयकर सीमा दोब्बर)
यस वर्षको बजेटले आम सर्वसाधारण र मध्यमवर्गीय कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा साविकको ५ लाखबाट दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले न्यूनतम १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ, जसले गर्दा मध्यमवर्गको हातमा बढी रकम बचत हुन जानेछ।
२. कर प्रणालीको सरलीकरण र महँगीमा राहत
बजेटले दशकौँदेखिको झन्झटिलो कर संरचनामा ठूलो सुधार गरेको छ। भन्सार महसुलको ११ वटा तह (tiers) लाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ३६० वटा वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क (Excise Duty) पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। यसले बजारमा धेरै वस्तुहरूको लागत घटाई उपभोक्तालाई महँगीबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार र निजी क्षेत्रलाई खुल्ला
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना: विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ। यसले विद्युत सेवालाई थप प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनेछ।
- साना आयोजनालाई सहजता: १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) तत्काल गरिने भएको छ।
- निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक व्यापारको बाटो: कानुनी व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिने ऐतिहासिक घोषणा गरिएको छ।
४. वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई उपहार (लटरी र रेमिट्यान्स)
लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन प्रोत्साहन गर्न सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि विशेष ‘लटरी’ (चिठ्ठा) को व्यवस्था घोषणा गरेको छ। यसले हुन्डी नियन्त्रण गर्न र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्नेछ।
५. पर्यटन प्रवर्द्धन: युरोपको हवाई उडान खुलाउने तयारी
नेपाललाई विश्वकै योग, ध्यान र प्राकृतिक उपचारको केन्द्र बनाउन सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस वर्ष’ (Nepal Wellness Year) र सन् २०२९ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ को रूपमा सघन तयारी गरिने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र कार्यकारी निकायमा छुट्याएर नेपाललाई युरोपेली युनियन (EU) को हवाई सुरक्षाको कालोसूचीबाट हटाउन विशेष पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
६. राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार विकास
- तीलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
- देशभित्रै औषधि उत्पादन बढाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल ड्रग्स लिमिटेडलाई बलियो बनाइनेछ।
मुख्य सङ्क्षिप्त विवरण: कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च: ५९.८% | पुँजीगत खर्च (विकास बजेट): २०.३% | वित्तीय व्यवस्थापन: १९.९% राजस्व संकलनको लक्ष्य: १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
