संघीय हस्तक्षेप घटाएर प्रदेश स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आचार्यको माग

काठमाडौं, बैशाख ३ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारसँग प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन ठोस नीतिगत सुधारको माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहलमा आयोजित मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले संघ–प्रदेश सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषयहरू उठाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीय हस्तक्षेप घटाई प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले संघीय सरकारबाट प्रदेशमा पठाइने निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पारेको बताउँदै यस्ता अभ्यासले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, सरकारी मिडियामार्फत मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

वित्तीय पक्षतर्फ, संघीय सरकारले पठाउने समानिकरण, सशर्त तथा समपूरक बजेटमा कटौती हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । समपूरक बजेटको सीमा घटाइएको विषयमा पुनर्विचार गरी पूर्वावस्थामा फर्काउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्रका गौरवका आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र राप्ती लोकमार्ग लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, सिक्टा, बबई र भेरी–बबई डाइभर्सनजस्ता सिँचाइ आयोजनामा न्यून बजेटका कारण लागत वृद्धि भई काम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वन ऐन संशोधन गरी विकासमैत्री बनाउन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन र शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन माग गर्नुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।